लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सोमवार को विधान मंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में तो विधान परिषद में नेता सदन डॉ. दिनेश शर्मा बजट प्रस्तुत करेंगे. बजट का आकार साढ़े 5 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है. योगी सरकार (Yogi Budget 2021-22) पहली बार पेपर लेस बजट पेश करने जा रही है. बजट से उत्तर प्रदेश की जनता को कई तोहफ़ा देने की तैयारी में है.  2021-22 में योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. नए बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को भी तेज गति देने की कोशिश होगी.

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कोरोना वैक्सीन के लिए घोषणा संभव
कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को बड़ा बजट देते हुए कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा हो सकती है. यूपी सरकार बजट (Yogi Budget 2021-22) में इसके लिए कुछ अलग प्रावधान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक यूपी के 23 करोड़ लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी है.

गंगा किनारे आरती के लिए बजट
योगी सरकार गंगा किनारे के गांवों में शाम की आरती करने के लिए गंगा चबूतरा के लिए बजट की व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है.

टैबलेट-लैपटॉप देने का चुनावी वादा
स्कूल-कालेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट या लैपटाप देने का चुनावी वायदा इस बार पूरा हो सकता है.

अयोध्या, वाराणसी और मथुरा पर फोकस
योगी सरकार (Yogi Government) के इस बजट में धर्मनगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के विकास पर खास फोकस  देखने को मिल सकता है. अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट व जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो परियोजनाएं, फिल्म सिटी जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भी बजट के जरिए पंख लग सकते हैं.

दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ देने की तैयार
असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा भी बजट में संभव है. किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार अपने इस आखिरी बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है.

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महिलाओं के लिए पेंशन देने की व्यवस्था
योगी सरकार के पांचवें बजट में सरकार तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 6 हजार रुपये पेंशन देने की व्यवस्था कर सकती है.

मंडियों के लिए रकम
मंड़ियों की बेहतरी के लिए भी बड़ी रकम का बजट (Budget) में इंतजाम होगा.

वेतन भत्तों की बहाली
विधायकों के वेतन भत्तों की बहाली हो सकती है. राज्य कर्मचारियों को डीए दिए जाने के लिए सरकार आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर सकती है. कोरोना संकट के चलते विधायकों के वेतन-भत्तों की कुछ धनराशि स्थगित की गई थी. इसे नए वित्तीय वर्ष से बहाल किया जा सकता है. इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को डीए दिए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग बजट में करेगा.

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इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भी बजट के जरिए लगेंगे पंख
अयोध्या में श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, व जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो परियोजनाएं, फिल्म सिटी जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को भी बजट के जरिए लगेंगे पंख

गांवों में बैंक, आवास- रोजगार देने पर फोकस
चुनावी वर्ष में सरकार इस बजट के साथ अगस्त व दिसंबर में दो अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है. गांवों में संपर्क मार्गों से अछूते 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा. पर्यटन स्थलों के विकास के साथ आवास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी घोषणाएं होने की उम्मीद है. गांवों में बैंक, आवास व  रोजगार देने पर खास फोकस होगा.

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